रोडवेज कर्मचारी: पिछले पांच महीने से रुकी हुई वेतन को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

पिछले पांच महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन ना मिलने से हाई कोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार कहा 28 जून तक ले निर्णय

रोडवेज कर्मचारी: पिछले पांच महीने से रुकी हुई वेतन को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

पूर्व दिनों से राज्य सरकार से नाराज बैठी नैनीताल हाईकोर्ट एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। पिछले पांच महीने से रोडवेज कर्मचारियों को वेतन ना मिलने से नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 28 जून से तक कैबिनेट बैठक करके निर्णय लेने को कहा है साथ ही 29 जून को कोर्ट को निर्णय को पेश करने को कहा है। 


सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्यों न रोडवेज कर्मचारियों की वेतन जारी होने तक राज्य के वित्त व परिवहन सचिव के वेतन पर रोक लगा दी जाए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कोर्ट ने कहा की राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट बैठक तो कर ली लेकिन यह भूल गई की चारधाम यात्रा से ज्यादा जरुरी कर्मचारियों की वेतन है। 

सिर्फ इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मौलिक व संवैधानिक अधिकारियों का हनन कर रही है. हालांकि सरकार ने अपने बचाव में फरवरी से अब तक 68 करोड़ की देनदार पर कहा कि हमने 23 करोड़ जारी किया है, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी।  कोर्ट ने इसे ऊंट के मुह में जीरा बताया है। 

बता दें की रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 5 महीने की वेतन देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर वो वेतन के लिए हड़ताल करेंगे तो सरकार उनपर एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। रोडववज कर्मचारी यूनियन ने याचिका में कहा है कि यूपी सरकार से 700 करोड़ परिसम्पत्तियों के बंटवारे का मिलना है। और सरकार ने 45 लाख केदारनाथ आपदा समेत अन्य की देनदारी उसके पर है।