उत्तरखंड में आएगी नई खनन नीति

उत्तराखंड सरकार जल्द नई खनन नीति कानून का आगाज करने वाली है। इस सिलसिले में राज्य सरकार खनन कारोबारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर नई नीति के लिए सुझाव बनाएं जा रहे है। वही कुछ हितधारकों के सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू के अनुसार नीति का प्रस्ताव जल्द मंत्रीमंडल की बैठक में लिया जाएगा वैसे माना जा रहा है की नीति यूज़र फ्रेंडली के मुताबिक ली जाएगी। 

वही वर्तमान समय की बात की जाए तो उपखनिज नीति उतनी प्रभावी नहीं है क्यूंकि नीति के प्रावधानों को लेकर कई मामले न्यायालय विचारधीन है जिसके चलते सरकार कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुकी है लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का हल निकलता नहीं दिखाई दिया है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के तहत सरकार ने नई नीति की ओर कदम बढ़ाया है। लगभग नई नीति के लिए 92 लोगों ने सुझाव दिए है कुछ सुझाव को नीति में शामिल भी कर लिया है।

 नई खनन नीति से राजस्व में  500 से 1000 करोड़ की वृद्धि जो सकती है। वर्तमान में जितने क्षेत्रफल पर सरकार खनन के पट्टे आवंटित करती है, उस अनुपात में सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने के लिए  सरकार के लिए अवैध खनन सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन मूवी और सेटेलाइट तस्वीरों की मदद से निगरानी करेगी।