162 मेधावी बालिकाओं को सीएम धामी करेंगे सम्मानित, दर्शन हॉल में दिए जाएंगे स्मार्ट फ़ोन

अंतरास्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड की 162 मेधावी बालिकाओं को सोमवार को मुख्य मंत्री धामी अपने आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में सम्म्मनित करेंगे

162 मेधावी बालिकाओं को सीएम धामी करेंगे सम्मानित, दर्शन हॉल में दिए जाएंगे स्मार्ट फ़ोन

अंतरास्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड की 162  मेधावी बालिकाओं को सोमवार को मुख्य मंत्री धामी अपने आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में सम्म्मनित करेंगे। वही महिका सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक बालिकाओं को समृत फ़ोन और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य का कहना है हर जिले की हाईस्कूल और इंटर के मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।  

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को स्मार्ट फ़ोन दिए जाएंगे। इससे पढ़ाई में बालिकाओं को काफी सुविधा होगी। विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल के मुताबिक हर जिले से दशवीं और बारहवीं की श्रेष्ठ छात्रों को पुरुष्कार से नवाजा जाएँ। वही उनका कहना है की श्रेष्ठ तीन बालिकाओं एवं हर ब्लॉक से बारहवीं की श्रेष्ठ छात्रों को पुरुष्कार के लिए चुना जाएँ। 


विभाग की ओर से बालिकाओं के लिए कई योजना चलाई जा रही है। बच्चियों के जन्म पर महालक्ष्मी किट दिए जा रहे है। इसके आलावा नंदा गौरा योजना चलाई जा रही है। विभागीय सचिव ने कहा की मुख्य मंत्री दोपहर तीन बजे मेधावी बालिकाओं को सम्मानित करेंगे। 

अगले शैक्षणिक वर्ष से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति


अगले शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी. केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद, उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। नई प्रणाली के तहत, छात्र परिसर में स्थापित मशीन पर या तो आधार कार्ड को स्वाइप करके या अंगूठे के निशान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। केंद्र ने सामाजिक कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति धारकों पर नज़र रखने के लिए प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य छात्रों को भी आधार कार्ड के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इस बीच, राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि वह सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही बदलाव लाएगा।